छावनी बोर्ड को भंग करने के मामले में सरकार के विभिन्न विभाग कर रहे काम
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धर्मशाला। केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच योल छावनी बोर्ड को भंग करने का मामला प्रक्रिया में है! छावनी बोर्ड योल की सम्पत्तियों और देनदारियों को प्रदेश सरकार को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग इस पर कार्य कर रहे हैं।
विधानसभा सत्र में जल शक्ति मंत्री महेंद्र ठाकुर ने बताया कि 16 दिसम्बर 2019 को सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार व मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि छावनी बोर्ड योल ख़ास क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं, पेंशन, स्कूल, अस्पताल व भूमि को राज्य सरकार को स्थानांतरित किया जायेगा। इस कार्य के लिए कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने छावनी बोर्ड योल खास कर्मचारियों, परिसम्पतियों और देनदारियों को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के तौर-तरीकों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
