गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस पर विधायक बलबीर वर्मा द्वारा लाया संकल्प सदन ने पास किया
शिमला
हिमाचल सरकार ने केंद्र से मिले विशेष औद्योगिक पैकेज को पांच साल और बढ़ाने की मांग की है। इसे लेकर सदन में गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस पर वीरवार को एक संकल्प पास किया गया। यह संकल्प चौपाल से भाजपा विधायक बलवीर सिंह (बिटू) ने सदन में लाया। सदन ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में इस प्रस्ताव को पास कर दिया।
राज्य में उद्योगों के विकास के लिए केंद्र ने उद्योग विकास य़ोजना मंजूर कर रखी है जो मार्च 2022 में समाप्त होने जा रही है। इस योजना के तहत औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्राप्त करने के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन 5 करो़ड़ रुपए की ऊपरी सीमा के साथ संयंत्र व मशीनरी में पात्र निवेश के 30 फीसदी के हिसाब से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
112.64 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर
इस मुद्दे पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि केंद्र के औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग द्वारा 440 इकाइयों को पंजीकृत किया गया है। अभी भी इस योजना के तहत केंद्र सरकार के पास 77 मामले लंबित हैं। इस योजना के तहत प्रदेश में 71 दावे अनुमोदित किए जा चुके हैं। इनमें 112.64 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई है।
झंडुता में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करे सरकार : कटवाल
जीतराम कटवाल ने अपने निर्वाचन एरिया झंडुता में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने इसके लिए सरकार से सर्वे करवाने का आग्रह किया। होशियार सिंह ने कहा कि इस योजना को 15 साल के लिए बढ़ाया जाना चाहिए और इसके लिए केंद्र से विशेष पैकेज लेना चाहिए।
