61500 करोड़ पहुंच जाएगा राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ
कर्मचारियों एवं पेंशनर को डीए के भुगतान के लिए लिया जा रहा कर्ज
शिमला
हिमाचल सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। सरकार ने इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवेदन कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने अपने कर्मचारियों एवं पेंशनर को छह फीसदी डीए की घोषणा कर रखी है। इसके भुगतान के लिए सरकार कर्ज लेने जा रही है।
एक सितंबर को कर्ज की राशि मिलने के बाद राज्य के पौने दो लाख कर्मचारियों और करीब एक लाख पैंशनर को डीए का भुगतान किया जा सकता है।
सरकार द्वारा लिया जा रहा यह कर्ज आगामी 11 सालों के भीतर यानी 2032 तक चुकाना होगा। 60,500 करोड़ के कर्ज में पहले से डूबी राज्य सरकार इस बार पांच महीने के बाद कर्ज ले रही है। इसके बाद राज्य सरकार पर 61500 करोड़ का कर्ज हो जाएगा।
आलम यह है कि आमदनी कम होने की वजह से पहले से लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ रहा है।
हालांकि बीते पांच महीने में केंद्र से अच्छी वित्तीय मदद मिलने और राज्य के राजस्व में बढ़ौतरी की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान कर्ज नहीं लिया गया। 2021-22 में यह पहला अवसर है जब सरकार कर्ज लेने जा रही है।
