केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय शिमला में खुला
शिमला
फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट (एफसीए) के तहत मंजूरी के लिए अब देहरा देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। शिमला में खुले केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय ने काम शुरू कर दिया है। क्षेत्रीय कार्यालय ने कुछ मामलों में एफसीए के तहत मंजूरी भी दे दी है। प्रदेशवाशियों के लिए यह राहतभरी खबर है। एफसीए के लिए अभी तक हिमचाल से सभी केस देहरादून भेजे जाते रहे है। इससे कई बार पांच-पांच साल बाद भी क्लीयरेंस नहीं मिल पाती थी। इसका असर विभिन्न विकास कार्य पर पड़ता है। जब तक एफसीए नहीं मिल पाती, तब तक विभिन्न निर्माण कार्य धरातल पर शुरू नहीं किए जा सकते। इस वजह से विभिन्न प्रोजेक्ट को पूरा करने में आने वाली लागत में भी कई गुणा बढ़ौतरी हो जाती है। सूचना के मुताबिक शिमला में पहले से चल रहे फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआई) के ऑफिस को ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय में तब्दील किया गया है। इसी के स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि इन्हें एफसीए क्लीयरेंस देने में परेशानी न हो। शिमला कार्यालय ने पांच हैक्टेयर तक की भूमि के मामले यहां निपटाने शुरू कर दिए है। इससे अधिक भूमि के केस पहले की तरह देहरादून भेजे जा रहे है। एफसीए एक्ट-1980 के तहत केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक होती है। यह मंजूरी केवल स्कूल, पेयजल प्रोजैक्ट, सडक़, बिजली, आंगनबाड़ी केंद्र जैसे 13 नोटिफाइड कार्य के लिए ही दी जाती है।
देश में नौ जगह खुल रहे क्षेत्रीय कार्यालय
केंद्र ने शिमला के अलावा देश में नौ अन्य जगह पर भी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय खोले है। शिमला कार्यालय ने सबसे पहले काम शुरू किया है। चरणबद्ध ढंग से अन्य स्थानों पर भी इसी तरह से क्षेत्रीय कार्यालय काम शुरू करेंगे।
केंद्र ने एक डीआईजी को सौंपा अतिरिक्त कार्यभार: नेगी
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय शिमला के रीजनल ऑफिसर सत्य प्रकाश नेगी ने बताया कि केंद्र ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के डीआईजी टीसी नौटियाल को शिमला कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वह बीच-बीच में शिमला आकर एफसीए के मामले निपटाएंगे। इन दिनों देहरादून से आए टेक्नीकल ऑफिसर शिमला में स्टाफ को एफसीए देने की ट्रेनिंग दे रहे है।क्षेत्रीय कार्यालय ने एफसीए देने का काम शुरू कर दिया है।
